लाखनी :- सरकारचे जावई समजले जाणारे कर्मचारी अधिकाऱ्यांना भरगच्च लाखो रुपयाचे पगार असूनही जुन्या पेन्शन करिता बेमुदत संपाचा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे जनसामान्यावर त्याचा परिणाम झाला. तेव्हा मायबाप सरकार, कर्मचाऱ्यांन ऐवजी सुशिक्षित बेरोजगारांना ३०टक्के मानधनावर पात्रतेनुसार कामावर घ्या. आमदार खासदार यांची पेन्शन बंद करून अनावश्यक भत्ते बंद करावे. असे आशयाचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लाखनी चे तहसीलदार महेश शितोळे यांच्यामार्फत लाखनी तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी सुशिक्षित बेरोजगार निनाद गोंदोळे, अभय भुते, प्रमोद भुते, दिनदयाल गिऱ्हेपुंजे, प्रणय बुरडे, किशोर राऊत, खेमराज गिऱ्हेपुंजे,राहुल गोंदोळे,देवेंद्र लांबकाने व इतर उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांना भलमार पगार असूनही जुन्या पेन्शनचा आग्रह धरून सरकारवर दबाव टाकणे चुकीचे आहे. सुशिक्षित असलेल्या गाव खेड्यातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना कामात सामावून घ्यावे. त्यामुळे शेतकऱ्याच्या मुलांना शासकीय नोकरीत हातभार मिळून समाजातील आर्थिक विषमता दूर करण्याकरिता मोठी मदत शक्य आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हक्कांना न्याय द्यायला शासनाला सुद्धा मोठा आधार मिळेल. तरुणांच्या डोक्यातील नैराश्यता दूर होईल. एकंदरीत समाजातील आर्थिक विषमता दूर करण्याकरिता मोठी मदत होईल. आमदार व खासदार यांना देण्यात येणारी पेन्शन व अनावश्यक भत्ते तत्काळ बंद करून जनसामान्यांच्या सेवेत त्या निधीचा वापर करावा. असा प्रगल्भ विचाराचा सामाजिक समतोल साधण्याचा सल्लात्मक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आला
