भंडारा :- उमरेड पवनी काऱ्हांडला वन्यजीव अभयारण्य अंतर्गत येणाऱ्या आठ गावांना आरक्षित वनक्षेत्र अंतर्गत समाविष्ट करून त्या गावांचे पुनर्वसन करण्याच प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित होता. या संदर्भात मंगळवारी आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी वन विभागचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांच्याशी चर्चा केली ज्यावर वेणुगोपाल यांनी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
उल्लेखनीय आहे कि उमरेड पवनी काऱ्हांडला वन्यजीव अभयारण्य आरक्षित झाल्या नंतर हे अभयारण्य व्याप्ती वाढू लागली. अश्यातच जंगल लगत ची गावे बाधित होवून या गावांना वन्य प्राण्यांचा धोका निर्माण झाला आणि येथे शेत पिकांची व मनुष्याची जीव हानी वाढू लागली. यात पाहुणगाव, कवडसी, गायडोंगरी, चिचखेडा, मुरमाडी,जोगेखेडा हमेशा,आंधळगाव व धामणगाव हि गावे अधिक बाधित होवून या गावांना आरक्षित वन क्षेत्रात समाविष्ट करण्या ची मागणी मागील आणिक वर्षा पासून होऊ लागली होती. या करीत आ.भोंडेकर यांनी 2019 मध्ये तत्कालीन वन मंत्री संजय राठोड यांच्याशी चर्चा करून गावाचे समायोजन आणि जमिनीचे अधिग्रहण करून पुनर्वसन करण्याची मागणी ठेवली होती. परंतु काही तांत्रिक अडचणी मुळे हे सदर प्रस्ताव शासन दरबारी पोहचू शकले नाही. या नंतर सदर प्रस्तावातील त्रुट्या दुरुस्त करून डिसेंबर २०२२ मध्ये सुद्धा या विषयावर आ.भोंडेकर यांच्या द्वारे पत्र व्यवहार करण्यात आले होते. वरील विषयावर आ. भोंडेकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची सभा लावण्याची मागणी केली होती. यावर मंगळवार २ में रोजी घेण्यात आलेल्या सभेत आ. भोंडेकर यांनी वन विभागचे प्रधान सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी यांच्या दालणात संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा घडवून आणली. या चर्चेत आ.भोंडेकर यांनी वरील आठ गावांच्या समायोजन व पुनर्वसन संदर्भात माहिती दिली. या विषयाची गंभीरता लक्ष्यात घेता श्री वेणुगोपाल यांनी आठही गावांचे 636.86 हे. आर. भूमी अधिग्रहीत करून त्यांचे पुनर्वसनाचे प्रस्ताव मा. मुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांच्या समक्ष सादर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. हे प्रस्ताव याच आठवड्यात मुख्यमंत्री महोदयांच्या समोर ठेवण्यात येणार असून लवकरच वरील आठ गावांचा प्रश्न सुटणार असण्याची शक्यता आ.भोंडेकर यांनी वर्तविली आहे. यावेळी वन्यजीव विभागाचे प्रधान मुख्य संरक्षक महेश गुप्ता, विशेष कार्य अधिकारी सावर्डेकर साहेब सुद्धा उपस्थित होते
उमरेड पवनी काऱ्हांडला वन्यजीव अभयारण्यात आठ गावांच्या समायोजनचा प्रस्ताव
