भंडारा :- शीतकालीन सत्र में विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के जीवन को सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को चलाने और इसके लिए अधिक धन उपलब्ध कराने की मांग की. सामाजिक विभाग का बजट बढ़ाकर ओबीसी के लिए अलग छात्रावास योजना और ओबीसी छात्रों के लिए शत-प्रतिशत छात्रवृत्ति की भी मांग रखी जिसके उत्तर में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने सकारात्मक कार्रवाई का वादा किया. भोंडेकर ने कहा कि पिछले चार वर्षों में सामाजिक नये विभाग की 30 प्रतिशत धनराशि खर्च नहीं हुई है. राज्य में ओबीसी छात्रों के कोर्स के लिए केवल 50% छात्रवृत्ति दी जाती है, इस छात्रवृत्ति को बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ओबीसी परिवारों की संख्या अधिक है. ऐसे में अगर 100 घरों की डिमांड होती है तो छह या सात मकान ही स्वीकृत होते हैं, जिससे कई परिवार खुले में रहने को विवश हैं. इसके लिए उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए अलग से घरकुल योजना चलाने की मांग की .